(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै
कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये साठी लाख
 पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।
रुपैया“सम्मका लागत अनुमानका कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ता समूहद्वारा गठीत
उपभोक्ता समितिद्वारा गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम काम गराउने प्रयोजनको लागि स्थानीय निकायले
उपभोक्ता समितिलाई विषयगत रुपमा वर्गीकरण र सूचीकृत गरी उनीहरुको लगत
अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित काम वा सेवाको प्रकृति,
परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समितिले बेहोर्नु पर्ने रकम र अन्य आवश्यक
कुराहरु खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति
वा समूह आफैले प्रस्ताव वा निवेदन प्रस्तुत गर्न सक्नेछ, यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा
लाभग्राही परिवारको सूची, लाभग्राही परिवारका उपभोक्ता समूहले योजनाको
आवश्यकता र योजना सञ्चालनमा दिनसक्ने योगदानको विवरण सहित उपभोक्ता
समूहको भेलाको माइन्युट समेत साथै राख्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रस्ताव वा निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित
स्थानीय निकाय र त्यस्तो उपभोक्ता समितिले आवश्यकताअनुसार छलफल, वार्ता वा
निर्माण स्थलको भ्रमण गरी त्यस्तो काम वा सेवाको सम्बन्धमा खरिद सम्झौता गर्नु
पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम उपभोक्ता समितिद्वारा स्थानीय आयोजना वा
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा वा सञ्चालन गराउ“दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–
(क) उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउ“दा लागत, काम सम्पन्न हुनु पर्ने
अवधि, सम्पन्न कामको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार र आवश्यक
अन्य कुरा समेत स्पष्ट खोली सम्बन्धित स्थानीय निकाय र उपभोक्ता
समितिबीच सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(ख) सम्बन्धित स्थानीय निकायले लागत अनुमान तयार गर्ने, प्राविधिक
सल्लाह दिने, जा“चपास लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध
गराउनु पर्नेछ । निर्माण कार्य गर्दाको समयमा समेत पूर्णकालिन
प्राविधिकहरु उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नियममा भएको व्यवस्था
अनुसार सुपरभिजन कामका लागि प्राविधिक राख्न सकिनेछ ।
(ग) प्राविधिकले लागत अनुमान गर्दा जनसहभागिताको अंश समेत
किटानीसाथ उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यस्तो लागत अनुमानको रकममा
मूल्य अभिवृद्धि कर, शिरोभार (ओभरहेड) तथा कन्टिन्जेन्सी रकम र
जनसहभागिताको अंश कट्टा गरी उपभोक्ता समितिलाई काम दिनु
पर्नेछ । यसरी काम दिएपछि कामको प्रकृति हेरी खर्च बापत अग्रिम
रुपमा कार्यतालिका प्राप्त गरी सोको आधारमा सामान्यतया एक
तिहाई रकमसम्म पेश्की दिन सकिनेछ ।
तर उपभोक्ता समितिले कार्य गराउदा प्रयोग हुने निर्माण
सामग्रीको बजार मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत समावेश हुने
अवस्थामा सो समेत समावेश गरी लागत अनुमान तयार
गर्नु पर्नेछ ।
(घ) उपभोक्ता समितिबाट काम गराउ“दा स्थानीय व्यक्तिमध्ये पूरा ज्यालामा
काम गर्ने, कम ज्यालामा काम गर्ने वा ज्यालै नलिई काम गर्नेहरुका
सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै स्पष्ट अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(ङ) उपभोक्ता समितिले निर्माण सम्बन्धी काम सम्पन्न गरी सकेपछि
प्राविधिकबाट नापजा“च गराई उक्त कार्यको लागि प्राप्त रकम र
जनसहभागिताबाट ब्यहोरेको श्रम वा नगद वा जिन्सी समावेश भएको
कूल खर्चको विवरण र बहुमत उपभोक्ता समूहको उपस्थिति र
निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पेश
गर्नु पर्नेछ । यसरी विवरण प्राप्त भएपछि स्थानीय निकायले आवश्यक
ठानेमा सार्वजनिक परीक्षणसमेत गराई सो सहितको अभिलेख खडा
गर्नु पर्नेछ ।
(च) उपभोक्ता समितिले पाएको काम ठेकेदारबाट गराउनु हु“दैन ।
उपभोक्ता समितिले समयमा काम गराउन नसकेमा काम गर्न सक्ने
वा नसक्ने के हो जवाफको लागि आवश्यक म्याद दिई नसक्ने भएमा
सम्बन्धित स्थानीय निकायले यी नियम बमोजिम वा अन्य प्रक्रियाबाट
काम गराउन सक्छ । उपभोक्ता समितिले रकम दुरुपयोग गरेको
बुझिन आएमा छानविन गरी दुरुपयोग भए जति रकम उपभोक्ता
समितिको पदाधिकारीबाट दामासाहीले सरकारी बा“की सरह असूल
उपर गरिनेछ ।
(छ) उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न हुने कामको मर्मत संभारको जिम्मा
सोही उपभोक्ता समितिको हुने भन्ने कुरा सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा
उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(ज) उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्य सम्पन्न भएपछि सोको
रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको
स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । यसरी
हस्तान्तरण भै प्राप्त आयोजनाको सेवा बापत उपभोक्ता समितिले
दस्तुर तोकी आफ्नो कोष खडा गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(झ) बढी जटिल प्राविधिक पक्ष समेत समावेश भएको र मेशिनरीको बढी
प्रयोग हुने काम बाहेक सामान्यतया श्रम प्रधान प्रविधि अपनाइने
आयोजना वा कार्यक्रम मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु पर्नेछ ।
तर कारण खोली स्थानीय निकायले निर्णय गरेमा विशेष
अनुगमनको व्यवस्था मिलाई उपभोक्ता समितिस“ग संयुक्त
व्यवस्थापनमा अन्य आयोजना कार्यान्वयन गराउन बाधा पर्ने छैन ।
(ञ) उपभोक्ता समितिले नियम १५५ को उपनियम (५) को खण्ड (ग)
बमोजिम लिएको पेश्की फछर्यौट गर्दा प्रथम किस्ताको प्राविधिक
मूल्याड्ढन, सम्झौता तथा कार्य सम्पादनको आधारमा नाप जा“च र
मूल्य खुलेको रनिङ बील, उपभोक्ता समितिको बैठकको निर्णयको
प्रतिलिपि सहित सम्बन्धित निकायमा निवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(ट) उपभोक्ता समितिबाट खण्ड (ञ) बमोजिमको विवरण प्रस्तुत भै पेश्की
फछर्यौट भए जतिको रकम मात्र अर्को किस्ता कायम गरी पेश्कीको
रुपमा सोधभर्ना दिइनेछ ।
(ठ) उपभोक्ता समितिले गरेको खर्चको श्रेस्ता, बील, भर्पाई सम्बन्धित
स्थानीय निकायले जुनसुकै समयमा पनि कर्मचारी खटाई जा“च गरी
प्रतिवेदन लिन सक्नेछ ।
(ड) उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित स्थानीय निकाय समक्ष कामको लागि
निवेदन प्रस्तुत गर्दा तथा स्थानीय निकायले उपभोक्ता समितिस“ग
कामको सम्झौता गर्दा उपभोक्ता समितिले गर्ने योगदानको रकम
खुलाउनु पर्नेछ र उपभोक्ता समितिले कार्य गर्दा सो अनुरुप गरी
हिसाव किताव राख्नु पर्नेछ ।
(ढ) खण्ड (ड) बमोजिम कायम भएको उपभोक्ता समितिको योगदान भन्दा
कम काम सम्पन्न भै रनिङ बील र मूल्याड्ढन प्रतिवेदन प्राप्त
भएकोमा सोही अनुरुप स्थानीय निकायबाट व्यहोरिने रकमलाई पनि
सोही अनुपातमा कम गरी भुक्तानी गरिनेछ । यस्तो काम गर्ने
उपभोक्ता समितिको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय निकायमा राख्नु
पर्नेछ ।
(ण) उपभोक्ता समितिबाट गराइएको कामको लागि स्थानीय निकायबाट
प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कुनै कारणले सम्भव नभएमा
तोकिएको खर्चको सीमाभित्र रही उपभोक्ता समितिले आÇनै तर्फबाट
करारमा प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्नेछ । यसरी नियुक्त गरिएको
प्राविधिकलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक कन्टेन्जेन्सीबाट भुक्तानी गर्नु
पर्नेछ । यस्तो पारिश्रमिक लागत अनुमानको तीन प्रतिशतभन्दा बढी
हुने छैन ।
(त) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने उपभोक्ताबाट गठित उपभोक्ता
समितिको कुल सदस्यमध्ये महिला सदस्य तेत्तीस प्रतिशतमा नघट्ने
गरी उपलब्ध भएसम्म पचास प्रतिशतमा महिला, दलित,
आदिवासी÷जनजातीको समेत प्रतिनिधित्व भएको हुनु पर्नेछ ।
तर सम्बन्धित स्थानीय निकायको निर्वाचित वहालवाला
पदाधिकारी उपभोक्ता समितिमा रहन पाउने छैन ।
(थ) उपभोक्ता समितिले गरेका कार्यको जा“चपास तथा फरफारक गर्नु
पर्नेछ ।
(द) उपभोक्ता समितिले आफूले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न गर्न थप
म्याद आवश्यक भएमा कारण सहित निवेदन दिएमा खण्ड (त)
बमोजिमको उपभोक्ता समूह र उपभोक्ता समितिले गरेको निर्णयको
आधारमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
तर साधारणतया यस्तो म्याद थपको अवधि कार्य सम्पन्न गर्नु
पर्ने अवधि भन्दा बढी हुने छैन ।
(ध) उपभोक्ता समितिले गरेको निर्माण कार्यको मूल्याड्ढन र नापी
किताबको आधारमा किस्ता भुक्तानी दिने तथा अन्तिम कार्य सम्पन्न
फाराम र नापी किताबको आधारमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिइनेछ ।
यसरी सम्पन्न भएको कार्यको प्रकृति हेरी छ महिनाभित्र निर्माण
कार्यमा कुनै त्रुटि (डिफेक्ट) भई सच्याउनु परेमा निर्माण कार्य गर्ने
उपभोक्ता समितिलेनै आÇनो खर्चमा सच्याउनु पर्नेछ ।
(न) उपभोक्ता समितिले गरेको कार्यको तथा खरिद गरिएको सामग्रीको
बील, भरपाई लगायतका कागजातहरु उपभोक्ता समितिमा सुरक्षित
राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने भए लेखा
परीक्षणसमेत गराउनु पर्नेछ ।
(प) निर्माण कार्य बाहेक अन्य कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिस“ग सम्झौता
गरी सञ्चालन वा कार्य सम्पन्न गराउ“दा स्वीकृत नम्र्स्, मापदण्ड र
लागतको प्रस्ताव स्वीकृत गरी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यक्रम
कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।
(फ) उपभोक्ता समितिलाई प्रशासनिक खर्च गर्ने प्रयोजनको लागि लागत
अनुमानको दुई प्रतिशतसम्म सम्बन्धित आयोजनामा खर्च देखाउने
गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले भुक्तानी दिन सक्नेछ ।
(ब) उपभोक्ता समितिलाई एक पटक उपलब्ध गराएको काम सम्पन्न
नभई अर्को काम दिइने छैन ।